NMMS : नागरिकशास्र सराव पेपर | NMMS Question Paper Test series 2025-26

चोरी, घरफोडी, हुंड्यासाठी छळ आणि हत्या यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी फौजदारी कायदा लागू होतो, कारण हे भारतीय दंड संहितेसारख्या (Indian Penal Code) फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हे मानले जातात, जे समाजाला हानी पोहोचवतात.
इतर कायदे आणि त्यांचा प्रकार:
दिवाणी कायदा (Civil Law): हा कायदा खाजगी व्यक्तींमधील विवाद आणि हक्कांशी संबंधित असतो, जसे की करारभंग किंवा मालमत्तेचे वाद, आणि हे गुन्हे नसतात.
कामगार कायदा (Labour Law): हा कामगार आणि मालक यांच्यातील संबंध, कामाच्या अटी आणि कामगारांच्या हक्कांशी संबंधित असतो.
लष्करी कायदा (Military Law): हा केवळ लष्करी दलाच्या सदस्यांना लागू होतो, जे त्यांच्या शिस्त आणि सेवांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी जबाबदार असतात

संघशासन व राज्यशासन या दोन्हींकडे असणारा विषय शिक्षण हा आहे. संरक्षण, चलन व्यवस्था ही संघशासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहेत, तर तुरुंग प्रशासन हे राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहेत.
संघशासन व राज्यशासन दोन्हींकडे असणारे विषय: शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कायदा.
संघशासनाकडील विषय: संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, युद्ध व शांतता, चलन व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यापार.
राज्यशासनाकडील विषय: शेती, कायदा व सुव्यवस्था, स्थानिक शासन, आरोग्य, तुरुंग प्रशासन.

ज्या शासनपद्धतीत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ थेटपणे परस्परांवर अवलंबून नसतात, ती पद्धत म्हणजे अध्यक्षीय शासनपद्धती होय. या पद्धतीत कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ स्वतंत्रपणे कार्य करतात, त्यांचे प्रमुख जनतेकडून थेट निवडले जातात आणि परस्परांवर थेट अवलंबून नसतात, तरीही ते एकमेकांवर नियंत्रण ठेवू शकतात.
अध्यक्षीय शासनपद्धतीची वैशिष्ट्ये:
स्वतंत्र निवड: कायदेमंडळाची दोन्ही सभागृहे आणि राष्ट्राध्यक्ष (कार्यकारी प्रमुख) हे जनतेकडून थेट निवडले जातात.
कार्यकारी प्रमुख: राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती कायद्यांच्या अंमलबजावणीसह अनेक अधिकार असतात.
परस्परांवरील नियंत्रण: कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ एकमेकांवर थेट अवलंबून नसले तरी, त्यांच्यात एकमेकांवर नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था असते, ज्यामुळे जबाबदार राज्यकारभार शक्य होतो.
संसदीय आणि अध्यक्षीय शासनपद्धतींमधील फरक:
याउलट, संसदीय शासनपद्धतीत कार्यकारी मंडळ (सरकार) हे कायदेमंडळाला (संसदेला) जबाबदार असते आणि त्यांच्यावर थेट अवलंबून असते.

नोकरशाहीसाठी विसंगत काम म्हणजे पर्याय क्र. (3) निवडणूकीत उभे असणाऱ्या उमेदवाराना मदत करणे. नोकरशाहीने निष्पक्ष राहणे आणि निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप न करणे हे महत्त्वाचे असते, तर इतर पर्याय (कायदा व सुव्यवस्था राखणे, पर्यावरण संरक्षण, आणि कर गोळा करणे) हे नोकरशाहीच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांपैकी आहेत.
विसंगत काम (Incongruous Work):
निवडणुकीतील उमेदवारांना मदत करणे: नोकरशाहीने कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा उमेदवाराला मदत करणे हे त्यांच्या निष्पक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. हे काम नोकरशाहीच्या तटस्थ भूमिकेशी विसंगत आहे.
इतर पर्याय नोकरशाहीच्या जबाबदाऱ्या आहेत:
कायदा व सुव्यवस्था राखणे: ही नोकरशाहीची एक मूलभूत जबाबदारी आहे, ज्यामध्ये पोलिस दल आणि प्रशासकीय यंत्रणांचा समावेश असतो.
पर्यावरणाचे रक्षण करणे: पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनासाठी विविध सरकारी विभाग आणि नोकरशाहीचे अधिकारी काम करतात.
कर गोळा करणे: कर गोळा करणे आणि ते सरकारी तिजोरीत जमा करणे ही नोकरशाहीची एक महत्त्वाची आर्थिक जबाबदारी आहे.

राज्यपालांना मंत्रिमंडळातील सदस्यांना ठरविण्याचा अधिकार नाही; तो मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचा अधिकार आहे. राज्यपाल मुख्यमंत्री व त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रिमंडळाची नियुक्ती करतात आणि कामकाजाची विभागणीही करतात, मात्र मंत्रिमंडळातील सदस्य निवडण्याचा अधिकार नाही.
इतर पर्यायांबद्दल:
विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करणे: राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते, त्यामुळे हे अधिकार राज्यपालांना आहेत.
विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे: अधिवेशन बोलावणे, तहकूब करणे हे राज्यपालांचे अधिकार आहेत.
कायदा निर्मितीसाठी अध्यादेश काढणे: राज्य विधिमंडळाच्या सुट्टीच्या काळात अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा, आणि दादरा व नगर हवेली या प्रदेशांवर अधिकारक्षेत्रात येते, त्यामुळे अंदमान निकोबार बेटे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.
स्पष्टीकरण:
मुंबई उच्च न्यायालयाचा अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दमण आणि दीव आणि दादरा व नगर हवेली या राज्यांमध्ये आहे.
यामुळे, महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा नगर हवेली हे प्रदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येतात.
अंदमान निकोबार बेटे हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.
त्यामुळे, योग्य उत्तर (4) अंदमान निकोबार बेटे आहे.

केंद्रिय मंत्रिमंडळाची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १५% पेक्षा अधिक असणार नाही, असे निश्चित करण्यात आले आहे. हे कलम ७५(१ए) नुसार ९१ व्या घटनादुरुस्ती, २००३ द्वारे निश्चित केले गेले आहे.
सविस्तर माहिती
घटनादुरुस्ती: भारतीय संविधानातील ९१ व्या घटनादुरुस्तीने (२००३) ही तरतूद केली.
कलम: भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७५(१ए) नुसार, पंतप्रधानांना धरून केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी.
उद्देश: या तरतुदीमुळे मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित राहतो आणि अनावश्यक 'जम्बो मंत्रिमंडळ' टाळले जाते.

नाही, मंत्रिमंडळ कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील परस्पर संबंध ठरवत नाही, तर संसदीय शासनपद्धतीमध्ये कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) हे कायदेमंडळाला (संसदेला) जबाबदार असते आणि तिच्या नियंत्रणाखाली काम करते. कायदेमंडळ धोरणे ठरवते, कार्यकारी मंडळ त्या धोरणांची अंमलबजावणी करते आणि न्यायमंडळ कायद्यांचा अर्थ लावते, या तीन शाखांचे संबंध संविधानाद्वारे निश्चित झालेले असतात.
शासनाचे तीन स्तंभ आणि त्यांचे संबंध
कायदेमंडळ (Legislature): धोरणे निश्चित करते आणि कायदे बनवते.
कार्यकारी मंडळ (Executive): कायदेमंडळाने बनवलेल्या कायद्यांची आणि धोरणांची अंमलबजावणी करते. यात प्रधानमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यांचा समावेश असतो.
न्यायमंडळ (Judiciary): कायदेमंडळाने बनवलेल्या कायद्यांचा अर्थ लावते आणि न्याय देते.
मंत्रिमंडळाची भूमिका
मंत्रिमंडळ (कार्यकारी मंडळ) हे कायदेमंडळाच्या (संसदेच्या) पाठिंब्यावर सत्तेवर असते.
कार्यकारी मंडळाला (मंत्रिमंडळाला) कायदेमंडळाला (संसदेला) जबाबदार राहून काम करावे लागते, कारण संसद विविध मार्गांनी कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवते.
थोडक्यात, मंत्रिमंडळ हे कार्यकारी मंडळाचा भाग असून, ते स्वतंत्रपणे संबंध ठरवत नाही तर कायदेमंडळाला जबाबदार राहते आणि संविधानिक चौकटीत काम करते.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अधिवेशन मुंबईत भरते, तर हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये आयोजित केले जाते.
अधिवेशनांची ठिकाणे:
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: मुंबईत आयोजित केले जाते.
पावसाळी अधिवेशन: मुंबईत आयोजित केले जाते.
हिवाळी अधिवेशन: नागपूरमध्ये आयोजित केले जाते.
नागपूर अधिवेशनाचे कारण:
नागपूर करारानुसार, १९६० पासून हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी नागपूर येथे भरते.

राज्यसभा सदस्यांपैकी काही सदस्य विविध घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडून येतात. राज्यसभेचे एकूण संख्याबळ २५० असून, त्यापैकी 238 सदस्य राज्यांचे आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात, तर १२ सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञांमधून करतात.
राज्यसभेतील सदस्यांची रचना:
एकूण सदस्य संख्या: घटनेनुसार, राज्यसभेत जास्तीत जास्त २५० सदस्य असू शकतात.
निवडून येणारे सदस्य: यापैकी २३८ सदस्य राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात. हे सदस्य अप्रत्यक्षपणे राज्य विधिमंडळांच्या सदस्यांमार्फत निवडले जातात.
राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्य: उर्वरित १२ सदस्य हे राष्ट्रपतींद्वारे कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींमधून नामनिर्देशित केले जातात.

भारतात एकूण 25 उच्च न्यायालये आहेत. या न्यायालयांमध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासोबत भारताची न्यायव्यवस्था तयार होते.
एकूण संख्या: सध्या भारतात 25 उच्च न्यायालये आहेत.
उद्दिष्ट: प्रत्येक राज्याला एक उच्च न्यायालय असणे आवश्यक आहे, परंतु दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक संयुक्त उच्च न्यायालय असू शकते.
नवीनतम उच्च न्यायालय: आंध्र प्रदेश हे भारतातील सर्वात नवीन उच्च न्यायालय आहे.

भारतातील सर्व घटक राज्यांची शासनयंत्रणा साधारणपणे सारखी असली तरी, जम्मू आणि काश्मीर याला अपवाद आहे, कारण त्याला विशेष दर्जा प्राप्त असल्यामुळे (जम्मू आणि काश्मीर राज्य पुनर्रचना कायदा, २०१९ पूर्वी) ते स्वतःचे संविधान आणि वेगळी शासनप्रणाली असलेले राज्य होते.
सविस्तर माहिती:
सामान्य घटक राज्य: भारताच्या संविधानानुसार, सर्व घटक राज्यांमध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि विधानसभेसारख्या संस्था असतात, ज्यांच्याद्वारे शासन चालवले जाते.
जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा: जम्मू आणि काश्मीरला पूर्वी विशेष दर्जा होता, ज्यामुळे ते भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा वेगळे होते. या राज्याला स्वतःचे संविधान होते आणि ते कलम ३७० अंतर्गत भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा अधिक स्वायत्तता उपभोगत होते.
जम्मू आणि काश्मीर राज्य पुनर्रचना कायदा, २०१९: २०१९ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला आणि त्या राज्याचे विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आले: जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख. त्यामुळे आता हे एक घटक राज्य म्हणून राहिलेले नाही.
पर्यायांचे विश्लेषण:
(1) झारखंड, (3) आसाम, (4) अरुणाचल प्रदेश: ही राज्ये भारताच्या इतर घटक राज्यांसारखीच केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शासन यंत्रणेचे पालन करतात.
(2) जम्मू आणि काश्मीर: भारताचा एक घटक राज्य म्हणून, या राज्याची शासनप्रणाली उर्वरित राज्यांपेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे हा योग्य पर्याय आहे

ज्या देशाचे संविधान पूर्णतः लिखीत नाही, तो देश आहे (3) इंग्लंड. अमेरिकेचे संविधान लिखीत आहे, भारतीय संविधान जगातील सर्वात मोठे लिखीत संविधान आहे, आणि रशियाचे संविधानही लिखीत आहे, तर इंग्लंडचे संविधान अलिखित असून ते कायदे, प्रथा आणि परंपरांच्या स्वरूपात आहे.
इतर पर्यायांबद्दल:
(1) अमेरिका: अमेरिकेचे संविधान जगातील पहिले लिखीत संविधान आहे.
(2) भारत: भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे आणि जगातील सर्वात लांब लिखीत संविधान आहे.
(4) रशिया: रशियाचे संविधान हे १९९३ मध्ये तयार झालेले एक लिखीत संविधान आहे.
इंग्लंडच्या संविधानाबद्दल:
इंग्लंडला 'युनायटेड किंग्डम' (UK) असेही म्हणतात.
त्यांच्याकडे 'संविधान' नावाचा एकच दस्तऐवज नाही, तर त्यांचे संविधान कायदे, परंपरा आणि सामान्य कायद्यांवर आधारित आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे न जाण्याविषयीचा आदेश म्हणजे प्रतिबंधात्मक रिट (Prohibitory Writ) होय, जी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे कनिष्ठ न्यायालयांना त्यांचे अधिकारक्षेत्र नसलेल्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी जारी केली जाते. या रिटमुळे कनिष्ठ न्यायालय त्यांच्या कायदेशीर मर्यादेचे उल्लंघन करण्यापासून थांबवले जाते.
स्पष्टीकरण:
अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction): याचा अर्थ कायद्याने न्यायालयाकडे दिलेली खटले ऐकण्याची आणि निर्णय देण्याची शक्ती किंवा अधिकार.
प्रतिबंधात्मक रिट (Prohibitory Writ): उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयाला किंवा न्यायाधिकरणाला, ज्यांच्याकडे त्या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही, अशा प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करण्यापासून रोखते, तेव्हा या रिटचा वापर केला जातो. याला प्रतिबंध (Prohibition) असेही म्हणतात.
उदाहरण: जर एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयाने अशा खटल्याची सुनावणी करण्याचा प्रयत्न केला जो त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय 'प्रतिबंध' (Prohibition) नावाची रिट जारी करू शकते. ही रिट कनिष्ठ न्यायालयाला त्या प्रकरणावर कोणतीही कारवाई करण्यापासून थांबवते.
थोडक्यात, कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे जारी केला जाणारा आदेश हा एक प्रकारचा प्रतिबंध असतो, ज्याला प्रतिबंधात्मक रिट म्हणतात

संविधानसभेच्या सूचनेनुसार मूळ मसुद्यात फेरबदल करण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने केले. मसुदा समितीला संविधान सभेमध्ये चर्चा झालेल्या कल्पनांना आणि तत्त्वांना सुसंगत घटनात्मक चौकटीत रूपांतरित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
मसुदा समितीची भूमिका
संविधान सभेच्या सूचनांचे रूपांतरण: मसुदा समितीने संविधान सभेत झालेल्या चर्चांमधून आलेल्या सूचना आणि कल्पनांना घटनात्मक मसुद्याच्या स्वरूपात रूपांतरित केले.
फेरबदलांचे काम: संविधान सभेच्या निर्देशांनुसार मसुद्यात आवश्यक ते फेरबदल करून अंतिम रूप देण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले.
संविधानाचे शिल्पकार: भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमधील या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 'भारतीय संविधानाचे शिल्पकार' म्हणून ओळखले जाते.

शासनाच्या प्रशासन यंत्रणेतील विसंगत पद (२) महापौर हे आहे, कारण जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि महानगरपालिका आयुक्त हे सर्व सनदी अधिकारी असतात, तर महापौर हे नागरिकांचे थेट निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात आणि ते प्रशासन यंत्रणेचा भाग नसतात.
स्पष्टीकरण
जिल्हाधिकारी: जिल्हाधिकारी हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) वरिष्ठ अधिकारी असतात, जे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून काम करतात आणि शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करतात.
महापौर: महापौर हे महानगरपालिकेचे अध्यक्ष असतात आणि ते नागरिकांनी थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेले प्रतिनिधी असतात. त्यांचे काम हे प्रशासकीय नसून, लोकप्रतिनिधींचे असते.
तहसीलदार: तहसीलदार हे महसूल विभागातील एक सनदी अधिकारी असतात आणि ते जिल्ह्याच्या पातळीवरील प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
महानगरपालिका आयुक्त: महानगरपालिका आयुक्त हे देखील एक सनदी अधिकारी (IAS) असतात, जे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाची आणि दैनंदिन कामकाजाची जबाबदारी सांभाळतात.

पैशांसंबंधीचे (आर्थिक) प्रस्ताव लोकसभा या प्रथम सभागृहात मांडले जातात. राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय असे विधेयक लोकसभेत मांडले जाऊ शकत नाही आणि ते केवळ मंत्र्यांद्वारेच सादर केले जाते.
स्पष्टीकरण:
आर्थिक विधेयके: हे विधेयक देशाच्या एकत्रित निधीतून होणारा खर्च किंवा पावतीशी संबंधित असते.
लोकसभेचे महत्त्व: अर्थ विधेयके केवळ लोकसभेतच सादर केली जाऊ शकतात आणि लोकसभेतील साध्या बहुमताने ती मंजूर होणे आवश्यक असते.
राज्यसभेची भूमिका: अर्थ विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेकडे पाठवले जाते, परंतु राज्यसभा ते फेटाळू शकत नाही किंवा त्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणाही करू शकत नाही.
१४ दिवसांची मुदत: राज्यसभेला हे विधेयक १४ दिवसांच्या आत लोकसभेत शिफारशींसह किंवा शिफारशींशिवाय परत पाठवावे लागते.
लोकसभेचे अधिकार: १४ दिवसांच्या मुदतीनंतर विधेयक परत न आल्यास किंवा राज्यसभेच्या शिफारशींबाबत लोकसभेकडे निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार असतात.